एक राष्ट्र, एक चुनाव: क्या ये देश के लिए सही है?

“एक राष्ट्र, एक चुनाव” (One Nation, One Election) की अवधारणा पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गई है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य देशभर में लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनावों को एक साथ आयोजित करना है। इसे भारतीय राजनीति में स्थिरता लाने और चुनावी खर्च को कम करने के उपाय के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। हालांकि, इस विचार के साथ कई चुनौतियां और आलोचनाएं भी जुड़ी हुई हैं, जो इस लेख में विस्तृत रूप से चर्चा का केंद्र होंगी।

पीछे का सोच

“एक राष्ट्र, एक चुनाव” का विचार नया नहीं है। भारत में 1952 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित किए जाते थे। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, गठबंधन सरकारों के पतन और समयपूर्व चुनावों के कारण यह प्रक्रिया टूट गई। इस प्रस्ताव को फिर से जीवित करने के लिए मौजूदा सरकार ने इसे चुनाव सुधार के रूप में प्रस्तुत किया है, जो न केवल प्रशासनिक प्रभावशीलता को बढ़ाएगा बल्कि चुनावी खर्चों को भी नियंत्रित करेगा।

एक राष्ट्र, एक चुनाव के पक्ष में तर्क

1. चुनावी खर्चों में कमी: सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि बार-बार चुनाव कराने से जो आर्थिक भार पड़ता है, वह “एक राष्ट्र, एक चुनाव” से कम हो जाएगा। चुनाव आयोग और विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनावों पर भारी खर्च करना पड़ता है, और यदि सभी चुनाव एक साथ होते हैं तो इसका बोझ काफी हद तक कम हो सकता है।
2. शासन का समय बचना: एक लगातार उठाई जाने वाली शिकायत यह है कि देश में लगभग हर समय किसी न किसी राज्य में चुनाव चल रहे होते हैं। इससे न केवल सरकारी तंत्र की ऊर्जा बंटी रहती है, बल्कि नीति निर्माण और शासन में भी रुकावट आती है। एक साथ चुनाव होने से यह समस्या हल हो सकती है, और सरकारें अपने पूरे कार्यकाल में नीतिगत फैसलों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगी।
3. चुनाव आचार संहिता की समस्या: हर बार चुनाव के दौरान चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू की जाती है, जिससे नीति घोषणाओं पर अस्थायी रोक लग जाती है। यदि सभी चुनाव एक साथ होते हैं, तो बार-बार चुनाव आचार संहिता लागू नहीं होगी, और इससे शासन में निरंतरता बनी रहेगी।

आलोचनात्मक दृष्टिकोण

1. संघीय ढांचे पर प्रभाव: भारत एक संघीय गणराज्य है, जहां राज्यों के पास अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। “एक राष्ट्र, एक चुनाव” संघीय ढांचे के सिद्धांतों के विपरीत हो सकता है। राज्य सरकारों की अवधि अलग-अलग समय पर समाप्त होती है, और एक साथ चुनाव कराने से उनके स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों पर चोट हो सकती है। यदि किसी राज्य की सरकार अपनी अवधि के बीच में गिरती है, तो क्या उस राज्य को अगले राष्ट्रीय चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा? इससे संघीय ढांचे को कमजोर करने का खतरा है।
2. लोकतंत्र पर प्रभाव: भारतीय लोकतंत्र में विभिन्न राज्यों के चुनाव अपने-अपने मुद्दों और राजनीतिक वास्तविकताओं पर आधारित होते हैं। अगर सभी चुनाव एक साथ होते हैं, तो राष्ट्रीय मुद्दे राज्य और स्थानीय मुद्दों पर हावी हो सकते हैं, जिससे राज्यों के चुनावी निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। इससे मतदाता की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व का हनन हो सकता है।
3. चुनावी प्रक्रिया की जटिलता: भारत जैसे विशाल और विविध देश में एक साथ चुनाव कराना एक बेहद जटिल प्रक्रिया हो सकती है। चुनाव आयोग को पूरे देश में संसाधनों को प्रभावी ढंग से वितरित करना होगा, जिसमें पुलिस बल, चुनाव अधिकारी और अन्य सुविधाएं शामिल होंगी। एक साथ चुनाव कराने से प्रशासनिक बोझ भी बढ़ सकता है, और चुनावी प्रक्रिया को अधिक जटिल बना सकता है।
4. स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों का मेल: “एक राष्ट्र, एक चुनाव” के आलोचकों का कहना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं के निर्णय अलग-अलग होते हैं। मतदाता राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मुद्दों को अलग-अलग देखते हैं। यदि चुनाव एक साथ होते हैं, तो मतदाता केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे स्थानीय सरकारों के लिए आवश्यक ध्यान नहीं मिलेगा।
5. राजनीतिक अस्थिरता: यदि एक साथ चुनाव कराए जाते हैं और किसी राज्य सरकार की अवधि बीच में समाप्त हो जाती है, तो उस राज्य में अस्थिरता पैदा हो सकती है। नए चुनाव करवाने की आवश्यकता होगी, जिससे “एक राष्ट्र, एक चुनाव” की पूरी अवधारणा बाधित हो जाएगी। यह स्थिति और भी पेचीदा हो सकती है यदि राज्यों में सरकारें अक्सर गिरती हैं।

कानूनी और संवैधानिक चुनौतियां

“एक राष्ट्र, एक चुनाव” को लागू करने के लिए कई संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(2) और 172(1) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि को निर्धारित करते हैं। यदि किसी सरकार की अवधि समाप्त होने से पहले गिरती है, तो उस राज्य में तुरंत चुनाव कराना संवैधानिक रूप से आवश्यक है। “एक राष्ट्र, एक चुनाव” के कार्यान्वयन के लिए संविधान के इन प्रावधानों में संशोधन करना पड़ेगा, जो एक बड़ी चुनौती है।

निष्कर्ष

“एक राष्ट्र, एक चुनाव” का विचार कुछ महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है, विशेष रूप से चुनावी खर्च और प्रशासनिक सुगमता के संदर्भ में। हालांकि, इसके आलोचक इसे संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए हानिकारक मानते हैं। भारतीय राजनीति की विविधता, राज्य और राष्ट्रीय मुद्दों के बीच संतुलन, और चुनावी प्रक्रिया की जटिलताएं इस प्रस्ताव को लागू करने में गंभीर बाधाएं उत्पन्न करती हैं।

अंततः, “एक राष्ट्र, एक चुनाव” एक ऐसा विचार है जिसे गहराई से विचार-विमर्श और व्यापक जनमत के बाद ही लागू किया जा सकता है। इससे पहले, इसे भारतीय राजनीति, संविधान और संघीय ढांचे के संदर्भ में अच्छी तरह से जांचा जाना चाहिए, ताकि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लिया जाए, और इसका प्रभाव सकारात्मक हो।