वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। इस बजट का मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाना, समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना, और निजी निवेश को बढ़ावा देना है। आइए, बजट 2025-26 के प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करें।
1. आयकर में राहत
मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए आयकर स्लैब में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नए कर ढांचे के अनुसार, अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त, कर स्लैब और दरों को पुनः निर्धारित किया गया है, जिससे उपभोक्ता मांग में वृद्धि की उम्मीद है। नए कर ढांचे के तहत, 2.4 मिलियन रुपये और उससे अधिक की आय पर अधिकतम 30% कर दर लागू होगी।
2. कृषि क्षेत्र में सुधार
कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने दालों और कपास की पैदावार को बढ़ावा देने हेतु छह वर्षीय कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्य एजेंसियां गारंटीकृत कीमतों पर दालों की खरीद करेंगी, जिससे किसानों को समर्थन मिलेगा। इसके अलावा, उच्च उपज वाली बीज किस्मों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी।
3. विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा
निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, बजट में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही, स्टार्टअप्स, लघु उद्योगों, और विनिर्माण क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन और निधियों की घोषणा की गई है। “मेक इन इंडिया” पहल को आगे बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी, जो छोटे, मध्यम, और बड़े उद्योगों को शामिल करेगा।
4. अवसंरचना विकास
बजट में अवसंरचना विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने, शिपिंग और विमानन क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने, और शहरी विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के शहरी चुनौती कोष की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की जाएगी।
5. वित्तीय घाटा और ऋण प्रबंधन
सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP के 4.4% पर निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष के संशोधित 4.8% से कम है। इसके साथ ही, सरकार ने मार्च 2031 तक ऋण-से-GDP अनुपात को 57.1% से घटाकर 50% करने का संकल्प लिया है। यह कदम विदेशी निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने में सहायक होगा।
6. ऊर्जा और पर्यावरण
बजट में ऊर्जा क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत, 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन और महत्वपूर्ण खनिजों के विकास के लिए प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
7. सामाजिक कल्याण
सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में, बजट में गिग इकॉनमी के श्रमिकों के औपचारिकरण, उन्हें स्वास्थ्य सेवा और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने, और सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत पोषण समर्थन बढ़ाने के लिए प्रावधान किए गए हैं।
8. पर्यटन और रोजगार सृजन
बजट 2025-26 में पर्यटन को रोजगार सृजन के प्रमुख क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। इसके तहत, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की गई है, जो न केवल रोजगार के अवसर पैदा करेंगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेंगी।
निष्कर्ष
बजट 2025-26 का मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाना, कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना, अवसंरचना विकास को गति देना, और समावेशी विकास को सुनिश्चित करना है। इन उपायों के माध्यम से, सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर है।