Electric vehicle: दिल्ली सरकार की EV पॉलिसी 2.0: महिलाओं को मिलेगा ₹36,000 तक का सब्सिडी लाभ

दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने और महिलाओं को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। EV पॉलिसी 2.0 के तहत, महिलाओं को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर ₹36,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने और राजधानी में हरित परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

Electric vehicle-महिलाओं के लिए विशेष सब्सिडी

Electric vehicle पॉलिसी 2.0 के मसौदे के अनुसार, दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाली पहली 10,000 महिलाओं को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर ₹12,000 प्रति किलोवाट-घंटा (kWh) की दर से, अधिकतम ₹36,000 तक की सब्सिडी मिलेगी यह पहल महिलाओं को स्वच्छ और किफायती परिवहन विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी

पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर अतिरिक्त लाभ

जो महिलाएं अपने पुराने पेट्रोल या डीजल चालित दोपहिया वाहनों को स्क्रैप करेंगी, उन्हें अतिरिक्त ₹10,000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, बशर्ते वाहन 12 साल से अधिक पुराना न ह। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि महिलाओं को नए इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित किया जाएग।

अन्य श्रेणियों के लिए प्रोत्साह

Electric vehicle पॉलिसी 2.0 के तहत, केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य श्रेणियों के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंे:

• इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा (L5M श्रेणी): ₹10,000 प्रति kWh की दर से, अधिकतम ₹45,000 तक की सब्सिी। इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर गुड्स कैरियर्स (L5N): ₹10,000 प्रति kWh की दर से, अधिकतम ₹45,000 तक की सब्सिी।इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर गुड्स कैरियर्स (N1 श्रेणी): अधिकतम ₹75,000 तक की सब्सिी।

इन प्रोत्साहनों का उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना ै।

पारंपरिक ईंधन वाहनों का चरणबद्ध निष्कान

Electric vehicle पॉलिसी 2.0 के तहत, पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजनाहै:

• 15 अगस्त 2025 से: CNG ऑटो-रिक्शा का नया पंजीकरण बंद किया जाएगा, और मौजूदा परमिटों का नवीनीकरण नहीं किया जागा।
• 15 अगस्त 2026 से: पेट्रोल, डीजल, और CNG से चलने वाले दोपहिया वाहनों का पंजीकरण बंद किया जागा।

इस कदम का उद्देश्य दिल्ली को एक स्वच्छ और हरित शहर बनानाहै।

नीति की वैधता और कार्यान्यन

Electric vehicle पॉलिसी 2.0 की वैधता 31 मार्च 2030 तक ोी।यह नीति दिल्ली सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद लागू की जएी।इस नीति का उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और वायु प्रदूषण को कम करन है।

निष्र्ष

दिल्ली सरकार की EV पॉलिसी 2.0 महिलाओं को सशक्त बनाने और पर्यावरण की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कमहै। इस नीति के तहत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी और प्रोत्साहन न केवल महिलाओं को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करेंगे, बल्कि दिल्ली को एक स्वच्छ और हरित शहर बनाने में भी मदद केंगे।

Note-A community where members discuss the latest smartphone releases, share reviews, and provide tech tips. MyphoneEra.com