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भू-राजस्व संबंधित सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग की समीक्षा की। इस दौरान दाखिल-खारिज में खराब
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भूमि मापी के आवेदन लंबित रखने पर मुशहरी के सीओ व राजस्व अधिकारी से डीएम ने शो-कॉज किया। समीक्षा में पाया गया कि म्यूटेशन के मामले में पारू, मुरौल व साहेबगंज प्रखंड की स्थिति ठीक है। डीएम ने सभी सीओ को 20 नवंबर तक म्यूटेशन के 75 प्रतिशत और 10 दिसंबर तक 90 प्रतिशत मामलों का निष्पादन करने का टास्क सौंपा। इसके बाद प्रति आवेदन के हिसाब से सीओ से 500 रुपए अर्थदंड वसूला जाएगा।
अभियान बसेरा के मामले का अपर समाहर्ता राजस्व को डीसीएलआर व अंचलाधिकारी से प्रतिदिन समीक्षा करने का निर्देश दिया। इसमें लापरवाही करने वाले सीओ के विरुद्ध कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया। परिमार्जन प्लस की समीक्षा करते हुए डीएम ने सभी सीओ को कार्य में तेजी लाने व बेहतर करने का निर्देश दिया। कल्याण विभाग द्वारा संचालित हॉस्टल के लिए अंचल अधिकारी से जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण करने के लिए सभी सीओ को भूमि का अनापत्ति शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। खेल मैदान के लिए सभी सीओ को अविलंब जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। प्रत्येक प्रखंड की तीन-तीन पंचायत में बेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट के कार्यरत करने के संबंध में रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक में नगर आयुक्त विक्रम वीरकर, डीडीसी श्रेष्ठ अनुपम, अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार, अपर समाहर्ता आपदा मनोज कुमार, अपर समाहर्ता विधि सुधीर कुमार सिन्हा, एसडीओ पश्चिमी श्रेयाश्री, एसडीओ पूर्वी अमित कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित थे।
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